Telangana सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को वर्गीकृत करने के लिए अध्यादेश लाएगी

Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी Chief Minister A Revanth Reddy ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को ए, बी, सी और डी समूहों में वर्गीकृत करने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो अध्यादेश लाने की घोषणा की, ताकि अनुसूचित जातियों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना सरकार सर्वोच्च न्यायालय telangana government supreme court के फैसले के अनुसार मौजूदा नौकरी अधिसूचनाओं का लाभ मडिगा और अनुसूचित जातियों में अन्य उप-जातियों को भी देगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण पर राज्य सरकार का रुख रखने के लिए उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा और महाधिवक्ता को 23 दिसंबर को दिल्ली भेजा था। उन्होंने कहा, "तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम सामने आए हैं और हम आरक्षण के वर्गीकरण पर अपना फैसला देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।"