तेलंगाना विधानसभा अपने दूसरे सत्र में प्रवेश कर रही है, जहाँ सरकार ने कालेश्वरम आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है।
न्यायमूर्ति पीसी घोष की रिपोर्ट विधायकों को पेन ड्राइव के माध्यम से वितरित की गई। इसके साथ ही, सरकार ने नगरपालिका एवं पंचायत राज संशोधन विधेयक और एलोपैथिक निजी चिकित्सा देखभाल प्रतिष्ठान विधेयक भी पेश किया।
तेलंगाना नगरपालिका अधिनियम 2019 संशोधन विधेयक पर बहस शुरू हो गई है। मंत्री श्रीधर बाबू ने स्पष्ट किया कि चूँकि चर्चाएँ चल रही हैं, इसलिए इस समय अध्यादेश पारित नहीं किया जा सकता।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य स्थानीय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण आवंटित करना है, जो इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य है।