तेलंगाना सरकार ने त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए 38 फास्ट ट्रैक अदालतों को किया नियमित

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने वादियों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए राज्य भर में 38 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की है, साथ ही 1,098 नई नौकरियां भी प्रदान की हैं।

इस संबंध में, राज्य सरकार ने दो अलग-अलग सरकारी आदेश (जीओ) जारी किए हैं। फास्ट ट्रैक अदालतों में 22 और जिला और सत्र न्यायाधीश हैं, साथ ही 16 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भी हैं। इन अस्थायी अदालतों को अब स्थायी नियमित अदालतों में बदल दिया गया है। सरकारी आदेशों के अनुसार, उच्च न्यायालय के महापंजीयक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है कि वादियों को त्वरित न्याय प्रदान करने और नए बनाए गए राजस्व जिलों में न्यायालयों के विनियमों को सुविधाजनक बनाने के लिए सुचारू और प्रभावी जिला न्यायपालिका के कार्यकरण के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों को नियमित किया जाए।

1,098 नए पदों के सृजन के लिए एक अलग सरकारी आदेश जारी किया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग में 22 फास्ट ट्रैक अदालतों में से प्रत्येक के लिए कुल 31 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ सिविल जजों के कैडर में, सरकार ने 16 फास्ट ट्रैक अदालतों में से प्रत्येक के लिए 26 पदों का सृजन किया। जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक और वरिष्ठ सहायक उन पदों में से हैं जिन्हें अनुमोदित किया गया है।