हैदराबाद: राज्य सरकार ने 'कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी' (CURE) इलाके में चल रहे 18,766 पेट्रोल और डीज़ल ऑटो-रिक्शा के लिए 200 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक कन्वर्ज़न स्कीम का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत मौजूदा गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने (रीट्रोफिटिंग) या नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि हाल ही में राज्य कैबिनेट से मंज़ूर हुई 'ऑटो-रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्ज़न स्कीम' को 'तेलंगाना राइजिंग विज़न-2047' के तहत तैयार किया जा रहा है। इस स्कीम का मकसद CURE इलाके में धीरे-धीरे इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले ऑटो-रिक्शा की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना है, ताकि हैदराबाद के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 'नेट-ज़ीरो कार्बन एमिशन' की ओर ले जाया जा सके।
चूंकि यह स्कीम सभी योग्य गाड़ी मालिकों के लिए है, चाहे वे किसी भी सामाजिक वर्ग से हों, इसलिए इसके लिए SC, ST, BC और माइनॉरिटी वेलफेयर विभागों से बराबर फंड जुटाने का प्रस्ताव है। हर विभाग 50 करोड़ रुपये देगा, जिससे कुल 200 करोड़ रुपये जमा होंगे।
सरकार ने इसे पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए तीन-स्तरीय निगरानी सिस्टम का भी प्रस्ताव रखा है। राज्य-स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता सड़क और भवन तथा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव करेंगे, जबकि स्कीम लागू करने वाली कमेटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के तहत काम करेगी। ज़िला-स्तरीय मंज़ूरी कमेटियों की अध्यक्षता संबंधित ज़िला कलेक्टर करेंगे।
आंकड़ों के मुताबिक, CURE इलाके में वैध रजिस्ट्रेशन वाले 18,766 योग्य ICE ऑटो-रिक्शा हैं। इनमें से 11,254 डीज़ल से चलने वाले हैं और 7,512 पेट्रोल से। इस स्कीम के तहत योग्य लाभार्थियों के पास दो विकल्प होंगे।