हैदराबाद HYDERABAD: राज्य सरकार ने जल्द से जल्द स्थानीय निकायों के चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित किया है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि सरकार अगस्त या सितंबर में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने की योजना बना रही है। इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि इन स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में पंचायत राज संस्थाओं को केंद्र द्वारा प्रायोजित निधियों से वंचित होना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि निर्वाचित स्थानीय निकाय कृषि ऋण माफी योजना से भी अधिकतम लाभ उठा सकेंगे।
हालांकि मौजूदा आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% करने के बाद जाति जनगणना के बाद पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सूत्रों ने बताया कि सरकार का मानना है कि भले ही वे स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण लागू करते हैं, लेकिन कोटा पर 50% की सीमा के मद्देनजर यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के लायक नहीं होगा।
घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है, जिसमें वह चुनाव कराने के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करेंगे और फिर तारीखों पर फैसला लेंगे। सूत्रों ने बताया कि इतने कम समय में बुलाई गई यह बैठक इस बात का संकेत है कि रेवंत मौजूदा बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में घोषणा करने की योजना बना रहे हैं।
