HYDERABAD. हैदराबाद: राज्य सरकार कृषि ऋण माफी योजना State Government Agriculture Loan Waiver Scheme को लागू करने के लिए तौर-तरीकों के निर्माण में तेजी लाने की प्रक्रिया में है। जहां वित्त विभाग धन जुटाने पर काम कर रहा है, वहीं कृषि विभाग अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर तौर-तरीके और दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है।
बता दें कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार 15 अगस्त तक इस योजना को लागू कर देगी। उनके निर्देश के अनुसार अधिकारी प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पात्र किसानों की पहचान करने के लिए सरकार उन दिशा-निर्देशों को अपनाने की संभावना है, जिनका पालन पिछली बीआरएस सरकार ने कृषि ऋण माफी BRS Government Agricultural Loan Waiver के लिए इसी तरह की योजना शुरू करते समय किया था।
हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान कैबिनेट ने 12 दिसंबर, 2018 से 9 दिसंबर, 2023 तक किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ करने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि यह योजना 18 महीने तक के अल्पकालिक ऋण लेने वाले किसानों पर लागू होगी, न कि दीर्घकालिक ऋणों पर। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लागू करते समय परिवार को एक इकाई मान सकती है। उन्होंने कहा, "राशन कार्ड को आधार मानकर कृषि सहायक विस्तार अधिकारी (एईओ) किसानों की पात्रता तय करेंगे।" प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए 31,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।