तेलंगाना सरकार ने संयुक्त विधानसभा सत्र को संबोधित करने के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया

हैदराबाद: तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन करीब एक साल के अंतराल के बाद विधानसभा और परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी.

विधायी मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अन्य अधिकारियों के साथ सोमवार को राज्यपाल को निमंत्रण दिया, जिसके बाद उन्होंने वार्षिक वित्तीय बजट और उनके पास लंबित विधेयकों को मंजूरी दे दी।

सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बजट पेश करने की मंजूरी के लिए राज्यपाल से निर्देश मांगा।

हालांकि, संबंधित वकीलों द्वारा समझौता किए जाने के बाद दिन में बाद में याचिका को बंद कर दिया गया था।

विधायी मामलों के मंत्री प्रशांत रेड्डी ने राज्यपाल से मिलने से पहले प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ बातचीत की।

इसके बाद उन्होंने विशेष मुख्य सचिव (वित्त) के रामकृष्ण राव और विधायक सचिव वी नरसिम्हा चार्युलु के साथ राज्यपाल से मुलाकात की।

इसके बाद, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद वह एक सप्ताह के भीतर विधानसभा सत्र बुलाएंगी।

हालाँकि, यह अनिश्चित बना हुआ है कि विधानसभा सत्र निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जाएगा या इसे स्थगित कर दिया जाएगा।

राज्यपाल और सरकार के बीच नोकझोंक

सरकार ने पिछले साल राज्यपाल के पारंपरिक अभिभाषण के बिना ही बजट पेश किया था, जिस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

बीआरएस सरकार ने इस आधार पर अपने कदम का बचाव किया कि यह नया सत्र नहीं था बल्कि पिछले सत्र की निरंतरता थी।

विधानसभा और विधान परिषद का बजट सत्र 3 फरवरी से शुरू होने वाला है।

केवल चार दिन शेष रहने और राज्यपाल से आने वाले बजट की मंजूरी नहीं मिलने पर सरकार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

बीआरएस नेताओं ने संकट की आशंका जताई क्योंकि विधानसभा और परिषद द्वारा पारित सात विधेयक पिछले साल सितंबर से राजभवन में पड़े हुए हैं।

सरकार ने बजट को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी पर आपत्ति जताई है। इसने तर्क दिया कि राज्यपाल का भाषण और बजट प्रस्तुति असंबंधित मामले थे। इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान में ऐसा कोई खंड नहीं है जिसके लिए राज्यपाल को बजट सत्र को संबोधित करने की आवश्यकता हो।

बीआरएस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 202 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक राज्यपाल को एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के सामने पेश करने की अनुमति देनी चाहिए।

बीआरएस सरकार के कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के साथ ही राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी ने नया मोड़ ले लिया था.