Hyderabad हैदराबाद: नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों ने शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एकीकृत पेंशन योजना का कड़ा विरोध किया है। कर्मचारियों ने एनपीएस को समाप्त करने और 2004 तक लागू पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की अपनी पुरानी मांग दोहराई। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के महासचिव जी. स्थितप्रज्ञ ने केंद्र द्वारा घोषित नई एकीकृत पेंशन योजना के प्रति कर्मचारियों के असंतोष को व्यक्त किया। डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके तहत उन्हें अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करना होगा।
स्थितप्रज्ञ ने नई प्रणाली में कथित खामियों को उजागर किया और पेंशन के प्रबंधन के लिए 1970 के केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का संदर्भ दिया। उन्होंने पूछा, "यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन का 50 प्रतिशत मासिक अंशदान के रूप में जमा करता है, तो सरकार नई एकीकृत पेंशन योजना के तहत 20 प्रतिशत लेकर कर्मचारियों को केवल 30 प्रतिशत कैसे लौटा सकती है? क्या कोई कर्मचारी यह जानते हुए पेंशन फंड में निवेश करेगा कि उसे 25 वर्षों में 20 प्रतिशत का नुकसान होगा।" स्थितप्रज्ञ ने कहा, "पेंशन पर निर्णय उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे पुरानी प्रणाली में किया जाता था," उन्होंने तर्क दिया, ऐसी योजना में निवेश करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, जिससे वर्षों में 20 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है।
उन्होंने केंद्र सरकार से पेंशन प्रणाली पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया, इस बात पर जोर देते हुए कि नई योजना उन सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, जिन्हें अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों में वित्तीय अस्थिरता का डर है। ओपीएस की मांग का समर्थन करते हुए, तेलंगाना सीपीएस संघ के महासचिव कलवल श्रीकांत और नरेश गौड़ ने तेलंगाना राज्य सरकार से केंद्र सरकार की पेंशन नीतियों से अलग होने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से तेलंगाना राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने की मांग की तथा इस बात पर जोर दिया कि ओपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय भविष्य प्रदान करेगी।