तेलंगाना सरकार ने उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया

तेलंगाना राज्य सरकार राज्य उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की उम्मीद कर रही है। ऐसे में तेलंगाना में सनसनी मचा देने वाले बीआरएस विधायक खरीद मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सीबीआई को जांच की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया गया। एसआईटी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। विधायक खरीद मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं होने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में सिट पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है. बहरहाल, आज हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की सुनवाई की. मालूम हो कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला सिंगल बेंच पहले ही दे चुकी है.. मालूम हो कि इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने हाईकोर्ट में रिट अपील याचिका दायर की है. इस मामले में 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज इसका खुलासा हुआ। सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और अमल किया जाए।

हालांकि... नंद कुमार, अधिवक्ता श्रीनिवास ने एक अन्य व्यक्ति के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने पारदर्शी तरीके से जांच नहीं की। याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को सौंप दिया जाए। कोर्ट ने पिछले साल 26 दिसंबर को मामले की सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले के मौके पर अहम टिप्पणी की। विधायकों को प्रलोभन देने का मामला पूरी तरह झूठा है... लेकिन सीएम केसीआर को सबूत किसने दिए, यह बताने में एसआईटी नाकाम रही है.

इस मामले की जांच की सूचना सीएम को भेजे जाने पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। इसमें कहा गया है कि जांच की जानकारी मीडिया समेत किसी से साझा नहीं की जानी चाहिए। जांच के शुरुआती चरण में एसआईटी के पास जो अहम सबूत होने चाहिए थे, वो जनता के सामने लीक हो गए। इसमें कहा गया है कि एसआईटी द्वारा की गई जांच उचित नहीं थी। इसने बताया कि एसआईटी सीबीआई को सौंप रही थी क्योंकि जांच ठीक से नहीं की गई थी।