HYDERABAD हैदराबाद: राज्य ने लंबे समय से लंबित लेआउट नियमितीकरण योजना Layout Regularization Scheme (एलआरएस) को लागू करने और पंजीकरण शुल्क पर दी जा रही 25% छूट को 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय बुधवार को उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू द्वारा एलआरएस पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कम से कम 10% भूखंडों के पंजीकृत लेआउट को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी। इन लेआउट पर 25% सब्सिडी भी लागू होगी। यह कहते हुए कि लोग पिछले चार वर्षों से एलआरएस आवेदनों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं, मंत्रियों ने लोगों से इस अवसर का उपयोग करने का आग्रह किया। मंत्रियों ने अधिकारियों से निषिद्ध सूची में शामिल भूमि के बारे में सतर्क रहने को भी कहा। मुख्य सचिव शांति कुमारी, योजना विभाग के प्रमुख सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, नगर प्रशासन के प्रमुख सचिव दाना किशोर, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव नवीन मित्तल, स्टाम्प और पंजीकरण आयुक्त बुद्धप्रकाश ज्योति और अन्य उपस्थित थे।