Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति पी चंद्र घोष आयोग का कार्यकाल दो महीने के लिए 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। आयोग कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं और मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बैराज को हुए नुकसान की जांच कर रहा था।
सरकार ने गुरुवार को आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किए, जिसका गठन एक साल पहले किया गया था। आयोग ने पहले ही सिंचाई विभाग के पूर्व सचिवों सहित अधिकारियों से पूछताछ की है और हलफनामे भी प्राप्त किए हैं। आयोग जांच में अपने बयान दर्ज करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव को बुलाने की व्यवस्था कर रहा था।