Telangana: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ए. रजनी ने कहा कि लोक अदालत संगठन द्वारा न्यायालयों में दी जाने वाली निशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ मुवक्किलों (लोगों) को उठाना चाहिए। सोमवार को वानापर्थी के जिला केंद्र स्थित सखी केंद्र में आयोजित विधि विज्ञान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने बताया कि कानून की नजर में सभी समान हैं, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायालयों में लोक अदालत संगठन आकार ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत संगठन के माध्यम से कई लाभ हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, नाबालिग।
3,00,000 रुपये से कम आय वाले, बुजुर्ग और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नाबालिग बच्चों की शादी करना अपराध है। उन्होंने कहा कि निशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए कानूनी व्यवस्था में टोल-फ्री नंबर 15100 स्थापित किया गया है। सम्मेलन में लोक अदालत बचाव सहायक परिषद एम. श्रीदेवी अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष डी. कृष्णैया, स्टाफ, सखी सेंटर स्टाफ व अन्य लोगों ने भाग लिया।