HYDERABAD: केंद्रीय खान मंत्री द्वारा 30 जून तक कम से कम छह खदानों की नीलामी करने के लिए पत्र लिखे जाने के बाद, राज्य सरकार नीलामी प्रक्रिया को रोकने के तरीके तलाश रही है।
राज्य सरकार कथित तौर पर इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि "पिछली सरकार द्वारा की गई गलतियों" के कारण तेलंगाना के बहुमूल्य खनिज संपदा पर अधिकार खोने का जोखिम है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने तेलंगाना में खदानों की नीलामी को हरी झंडी दी थी और यही कारण है कि केंद्र राज्य सरकार को खदानों की नीलामी करने के लिए मजबूर कर रहा है।
यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि हाल ही में खान मंत्रालय ने राज्य सरकार को 30 जून तक 11 अधिसूचित खदानों में से कम से कम छह की नीलामी करने के लिए पत्र लिखा था।