Hyderabad हैदराबाद: राज्य चुनाव आयोग जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है, जिसके लिए वह आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग सरकार की मंजूरी मिलते ही चुनाव कराने के लिए तैयार है।आयोग के अधिकारियों ने चुनावी मुद्दों, बुनियादी ढांचे और अन्य जरूरी चीजों का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक की है।इस बीच, फोरम फॉर गुड गवर्नेंस के प्रतिनिधियों ने बुधवार को चुनाव आयोग की आयुक्त रानी कुमुदिनी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरपंच पदों की नीलामी की खबरों के बीच ग्राम विकास समितियों पर गौर करने और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की गई।
इस ज्ञापन में फोरम के पूर्व अध्यक्ष एम. पद्मनाभ रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नोटा (इनमें से कोई नहीं) विकल्प पेश किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते, वे भी अपना वोट डाल सकें। हालांकि, नोटा को मिलने वाले वोटों की संख्या के बावजूद, यह वर्तमान में चुनाव परिणामों को प्रभावित नहीं करता है।
महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में, उनके संबंधित चुनाव आयोगों ने स्थानीय निकाय चुनावों में नोटा की भूमिका को मजबूत किया है, क्योंकि उन्होंने इसे "काल्पनिक उम्मीदवार" के रूप में मान्यता दी है।नतीजतन, अगर नोटा श्रेणी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, तो चुनाव फिर से कराए जाने चाहिए। रेड्डी ने कहा, "तेलंगाना के कई जिलों में, ग्राम विकास समितियां सरपंच पदों की नीलामी कर रही हैं। अगर नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना जाता है, तो हर हाल में चुनाव कराए जाने चाहिए, ताकि निर्विरोध चयन की कोई गुंजाइश न रहे।"