Telangana: उपमुख्यमंत्री भट्टी ने लीक रोकने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने का निर्देश दिया

हैदराबाद HYDERABAD: उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने शुक्रवार को अधिकारियों को अतिरिक्त राजस्व जुटाने और राज्य की आय बढ़ाने के तरीके तलाशने का निर्देश दिया। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे विक्रमार्क ने सचिवालय में वित्त, राजस्व, आबकारी, परिवहन, आरोग्य श्री विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर और अन्य शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में किए गए कार्यों की भी समीक्षा की और सभी विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कमर कसने और उचित कदम उठाकर किसी भी तरह की लीकेज न होने देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बजट अनुमानों को हासिल करने के लिए प्रवर्तन विभाग को मजबूत किया जाना चाहिए। विक्रमार्क ने राजस्व बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग में गठित समिति के कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को विभिन्न शाखाओं में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करनी चाहिए। विक्रमार्क ने उन्हें सलाह दी कि वे आरटीसी द्वारा विभिन्न बैंकों और संस्थाओं को दिए जा रहे ब्याज का जायजा लें और उन संस्थाओं को ऋण हस्तांतरित करने की संभावना पर विचार करें जो कम ब्याज लेती हैं और आरटीसी को अपना राजस्व बढ़ाने में मदद करती हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि सिंगरेनी कोलियरीज में प्रायोगिक आधार पर इसी तरह की कवायद की गई थी, जिससे कंपनी को सैकड़ों करोड़ का लाभ हुआ। उन्होंने अधिकारियों से भूमि नियमितीकरण योजना की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। एलआरएस के कई आवेदन लंबे समय से लंबित थे। चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। उन्होंने एलआरएस की प्रगति में कमी के कारणों की जांच की और अधिकारियों को राज्य की आय बढ़ाने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। विक्रमार्क ने हाउसिंग बोर्ड, राजीव स्वगृह योजनाओं के तहत निर्मित घरों और उनसे अर्जित राजस्व का विवरण मांगा। राजीव आरोग्य श्री योजना पर उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को संतुष्ट रखना होना चाहिए। लंबित आरोग्य श्री बिलों को हर महीने जारी करने की पद्धति लागू की जा रही है। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निजी अस्पतालों से बातचीत करनी चाहिए ताकि सरकारी अस्पतालों में दिए जा रहे पैकेज पर इलाज मुहैया कराया जा सके। उन्हें बताया जाना चाहिए कि आरोग्य श्री योजना कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।