Hyderabad हैदराबाद: राज्य के आवास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सिरसिला विधानसभा क्षेत्र में इंदिराम्मा आवास योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई है, क्योंकि बीआरएस नेता और स्थानीय विधायक केटी रामा राव ने अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची नहीं सौंपी है।
सरकार ने विपक्षी विधायकों को इंदिराम्मा आवासों के 40 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन करने और सूची को आवास विभाग को भेजने का नया नियम बनाया है। मंत्री ने कहा कि केटीआर ने आदेशों की अवहेलना की और परिणामस्वरूप, लाभार्थियों के चयन में आधिकारिक प्रक्रिया नहीं हुई। पता चलने के बाद, स्थानीय अधिकारियों को नामों का चयन करने और उन्हें तुरंत अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है।
यह कहते हुए कि राज्य भर में अब तक 2.10 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है, श्रीनिवास रेड्डी ने केटीआर की उन पर बार-बार की गई टिप्पणियों पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी ने नोट गिनने वाली मशीनों के साथ उनके घरों पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनके घर पर कोई छापा नहीं मारा गया।
श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 10 जून तक सभी लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 42,000 घरों को मंजूरी दी गई है और 20,000 घरों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। इस महीने 100 घर गृह प्रवेश के लिए तैयार हैं। आईटीडीए (एकीकृत आदिवासी विकास प्राधिकरण) की सीमा में, सरकार ने चेंचू जनजातियों के लिए 9,200 घरों को मंजूरी दी है। लाभार्थियों के लिए स्वतंत्र घर बनाने के लिए सरकारी जमीन की उपलब्धता की कमी को देखते हुए हैदराबाद, वारंगल, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर और नलगोंडा नगर निगमों में चार मंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा।