हैदराबाद: शहर के कार्यकर्ता रॉबिन ज़ाचियस द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में, यह पता चला है कि निजामाबाद में दलित बंधु लाभार्थियों के लिए 4499 लाख रुपये का वितरण किया गया था।
तेलंगाना जिला अनुसूचित जाति सेवा सहकारी विकास सोसायटी लिमिटेड का फंड 11 जुलाई को निजामाबाद के कुल 550 लाभार्थियों के लिए जारी किया गया था।
आरटीआई के जवाब के मुताबिक इस योजना के लिए किसी सरकारी कर्मचारी का चयन नहीं किया गया है।
दिशानिर्देश तेलंगाना अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड (TSCCDC) हैदराबाद के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा जारी किए गए थे। विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित विधायकों द्वारा लाभार्थियों की सूची का सत्यापन किया गया।
तेलंगाना सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना में दलितों के सशक्तिकरण और उत्थान की परिकल्पना की गई है। यह उस समुदाय के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये के एकमुश्त प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है, जो देश में अब तक की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना है।
सीधे शब्दों में कहें तो, सरकार दलितों को उनकी पसंद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद देगी, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होगा।
एक लाभार्थी अपने व्यवसाय के लिए कुछ भी खरीदने का विकल्प चुन सकता है - जैसे पावर टिलर, हार्वेस्टर, धान रोपण मशीन, ऑटो ट्रॉली, ट्रैक्टर, आदि अपने खेतों के लिए पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, तेल मिल, ग्राइंडिंग मिल, स्टील, सीमेंट और ईंटों का कारोबार, फर्नीचर की दुकानें, कपड़ा एम्पोरियम, मोबाइल फोन की दुकानें या यहां तक कि टिफिन सेंटर और होटल भी।