HYDERABAD. हैदराबाद : ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई बीआरएस एमएलसी BRS MLC पाला बदलने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के संपर्क में हैं, जिससे कांग्रेस के उन नेताओं की नींद उड़ गई है जो खुद विधान परिषद के सदस्य बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इन नेताओं को उम्मीद थी कि मार्च में एमएलए कोटे के तहत चार से पांच रिक्तियां खुलने पर उन्हें मौका मिलेगा। इन उम्मीदवारों के लिए यह चिंता की बात है कि कांग्रेस के साथ पाला बदलने के लिए बातचीत कर रहे बीआरएस एमएलसी में वे लोग भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। जाहिर है, इन मौजूदा एमएलसी के पाला बदलने की एक शर्त परिषद में फिर से मनोनयन है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इनमें से कुछ बीआरएस एमएलसी पहले ही अपनी परिषद सदस्यता बरकरार रखने के लिए नेतृत्व और मंत्रियों के साथ पैरवी कर चुके हैं। इससे उम्मीदवारों के बीच चिंता बढ़ गई है।
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि एमएलए कोटे के तहत परिषद में चुने गए दो एमएलसी ने कांग्रेस MLC voted for Congress नेतृत्व के साथ कमोबेश चर्चा पूरी कर ली है और जल्द ही पाला बदल सकते हैं। कोटे के तहत एमएलसी पदों के लिए इच्छुक कांग्रेस नेता परेशान हैं और इस मुद्दे की शिकायत करने के लिए दिल्ली भी जा चुके हैं। परिषद में 40 सदस्यों की संख्या है। वर्तमान में परिषद में कांग्रेस के केवल छह सदस्य हैं - चार उसके टिकट पर चुने गए और दो बीआरएस से जो पाला बदल चुके हैं। बीआरएस के पास 27 एमएलसी हैं, भाजपा का एक, एआईएमआईएम के दो और दो निर्दलीय हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोटे के तहत दो सीटें खाली हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस परिषद में बहुमत हासिल करने की इच्छुक है ताकि वह उच्च सदन में महत्वपूर्ण विधेयकों को आसानी से पारित कर सके। इसे हासिल करने के लिए, पार्टी बीआरएस एमएलसी को अपने पाले में लाने की योजना बना रही है। हालांकि, इस रणनीति ने कांग्रेस नेताओं को अपनी संभावनाओं को लेकर परेशान कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि 10 से 12 बीआरएस एमएलसी ने कमोबेश कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। इन एमएलसी ने अपने एक सहयोगी के आवास पर गुप्त रूप से मुलाकात की है और कांग्रेस नेतृत्व को अपनी मांगों और मुद्दों से अवगत कराया है। इनमें से अधिकांश एमएलसी अपने पदों के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए अनुबंध और भुगतान का अनुरोध कर रहे हैं।
कांग्रेस नेतृत्व ने कथित तौर पर इन एमएलसी को आश्वासन दिया है कि वह मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, संभवतः अगले विधानसभा सत्र से पहले, इस मामले को आलाकमान के समक्ष उठाएगा।