हैदराबाद HYDERABAD: कांग्रेस सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में पंचायत राज और ग्रामीण विकास को उचित महत्व दिया है। सरकार ने पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में इन विभागों के लिए आवंटन में वृद्धि की है। पिछली बीआरएस सरकार ने 2023-24 में इन विभागों के लिए 23,997 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) प्रस्तावित किए थे, जबकि अब मौजूदा सरकार ने 29,816 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत, जिसका उद्देश्य 63 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाना है, सरकार ने उद्यमियों के लिए सामान्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने और हर विधानसभा क्षेत्र में एक लघु औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। अपने बजट भाषण के दौरान, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा: “हर साल इस परियोजना का उद्देश्य 5,000 ग्रामीण समाजों या क्षेत्रीय समाजों की मदद करना है और हम इसे 25,000 समाजों तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे।”