Telangana: सीएम ने कार्गो और MRO यूनिट पर केंद्र से सहयोग मांगा

Update: 2026-06-23 11:06 GMT
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और आदिलाबाद में भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे और नागरिक उड्डयन टर्मिनल भवन के साथ-साथ कार्गो, MRO और हैंगर सुविधाओं की बड़े पैमाने पर स्थापना के लिए सहयोग का अनुरोध किया
रेवंत रेड्डी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आदिलाबाद दुनिया की मशहूर एयरलाइंस के लिए अपने हैंगर बनाने के लिए एक आदर्श जगह है, खासकर मध्य पूर्व में हाल की घटनाओं को देखते हुए। उन्होंने इन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे के विकास का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, उन्होंने आदिलाबाद में बनने वाले भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे के विकास और बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए राज्य सरकार के सहयोग का वादा किया।
मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को आदिलाबाद हवाई अड्डे के विकास के संबंध में राज्य सरकार के पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया, जो एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। उन्होंने खास तौर पर ज़मीन अधिग्रहण और यूटिलिटीज़ (बिजली, पानी आदि की लाइनों) को हटाने के मामले में सहयोग का भरोसा दिया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राष्ट्रीय अखंडता और रक्षा के लिए इस प्रोजेक्ट के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार हर संभव मदद देगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने अप्रैल में घोषणा की थी कि आदिलाबाद में रक्षा के लिए एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा, और इसमें नागरिक संचालन के लिए एक एन्क्लेव भी होगा।
हालांकि रक्षा विभाग के पास आदिलाबाद में पहले से ही 360 एकड़ ज़मीन पर एक एयरस्ट्रिप है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से हवाई अड्डा बनाने के लिए और 450 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने को कहा है।
प्रस्तावित हवाई अड्डा एक बड़ी सुविधा होगी जिसमें एयरबस A320 विमानों को संभालने में सक्षम रनवे होगा।
मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से महबूबनगर ज़िले में देवराकादरा के पास चुनी गई जगह पर एक अहम DRDO/DRDL प्रोजेक्ट की मंज़ूरी में तेज़ी लाने का भी अनुरोध किया।
उन्होंने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की ज़मीन ट्रांसफर करने के लिए राजनाथ सिंह का आभार भी व्यक्त किया।
केंद्र ने पिछले हफ़्ते राज्य सरकार को हैदराबाद के बापू घाट पर रक्षा ज़मीन पर अपने प्रमुख गांधी सरोवर प्रोजेक्ट पर काम करने की मंज़ूरी दी थी।
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