Hyderabad हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने नई नियुक्त ग्रुप-II अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक सख्त और भावनात्मक संदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उसके वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा काटकर सीधे माता-पिता के खाते में जमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले को कानूनी रूप से लागू करने के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। शनिवार को हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी ने 783 ग्रुप-II उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव को निर्देश दिया कि वे नए नियुक्त अधिकारियों की एक समिति बनाकर इस नीति से संबंधित नियमों का मसौदा तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी बनने के बाद किसी को भी अपने मूल और परिवार के त्याग को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया, “हमारे समाज की नींव परिवार से है। अगर कोई अधिकारी अपने माता-पिता की सेवा करना भूल जाता है, तो वह समाज की सेवा भी ईमानदारी से नहीं कर सकता। रेवंत रेड्डी ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ पुराने नेता विद्यार्थियों की मौत या निर्माण स्थलों पर हादसों जैसी दुर्घटनाओं में राजनीतिक लाभ खोजते हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे लोग समाज की त्रासदियों को हथियार बनाकर सत्ता पाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस सरकार जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगी।”
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रेजिडेंशियल स्कूलों में छात्रों को दूषित भोजन न मिलने दें और हर विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) की नियुक्तियों में पारदर्शिता स्थापित की है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे पुराने और वर्तमान आयोग सदस्यों की योग्यता की तुलना करें, जिससे उन्हें फर्क साफ दिखाई देगा। उन्होंने दावा किया कि ग्रुप-I भर्ती प्रक्रिया में कांग्रेस सरकार को राजनीतिक हमलों और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने ईमानदारी से परिणाम घोषित किए और पिछले महीने ग्रुप-I नियुक्ति पत्र वितरित किए।
रेवंत रेड्डी ने बताया कि कई ग्रुप-II उम्मीदवार ग्रुप-I में भी चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों के बाद ग्रुप-I की खाली पदों के लिए नई अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही सरकार जल्द ही ग्रुप-III और ग्रुप-IV के लिए भी नियुक्ति पत्र जारी करेगी, जिससे विभिन्न श्रेणियों में कुल लगभग 11,000 पदों की भर्ती पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भर्ती अभियान युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है और सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को निष्पक्ष, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है।
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