नई दिल्ली/हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तेलंगाना सरकार को हर संभव सहयोग देने का आग्रह किया क्योंकि सरकार शिक्षा क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें सरकार पहले ही क्रांतिकारी बदलाव ला चुकी है। उन्होंने वित्त मंत्री से पिछली बीआरएस सरकार द्वारा भारी ब्याज दरों पर लिए गए ऋणों का पुनर्गठन करने की भी माँग की। यह उपाय राज्य को बढ़ते ऋण बोझ से उबारेगा।
सीतारमण के साथ एक बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने उन्हें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों, जो कुल मिलाकर राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी हैं, को कॉर्पोरेट शैली की शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। युवा भारत एकीकृत आवासीय विद्यालयों (YIIRS) के निर्माण हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य सरकार को धन जुटाने के लिए एक विशेष निगम गठित करने और उन्हें FRBM सीमा से छूट देने की अनुमति देने का आग्रह किया।
रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र पर भारी धनराशि खर्च कर रही है और इसे एक निवेश मान रही है। स्कूलों के निर्माण की कुल लागत 21,000 करोड़ रुपये होगी। जूनियर, डिग्री और तकनीकी कॉलेजों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रयोगशालाएँ और अन्य बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। 105 विधानसभा क्षेत्रों में वाईआईआईआरएस का निर्माण किया जा रहा है। चार स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और शेष स्कूलों के लिए निविदाएँ अंतिम रूप दे दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से ऋणों के पुनर्गठन की अनुमति देने का अनुरोध किया क्योंकि बीआरएस सरकार द्वारा अत्यधिक दरों पर लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान राज्य सरकार पर भारी बोझ बन गया था। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।