तेलंगाना विधानसभा सत्र 3 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा

हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा सत्र शुक्रवार से पहले दिन संयुक्त सत्र (विधानसभा और परिषद) में राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन के अभिभाषण के साथ शुरू होने जा रहा है.

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सरकार पहले ही राज्यपाल को भाषण की प्रति उपलब्ध करा चुकी है।

संयुक्त सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सभी विधायकों और एमएलसी को पत्र भेजे जा चुके हैं. सत्र की अवधि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय की जाएगी।

सरकार अगले सप्ताह राज्य का बजट पेश कर सकती है।

राज्यपाल ने पहले ही 3 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे सत्र में उनका भाषण होगा या नहीं, इस अटकल को समाप्त कर दिया गया है।

राजभवन के साथ सुलह के बाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने 30 जनवरी की शाम को सुंदरराजन से बजट दस्तावेज पर सहमति देने और सत्र को संबोधित करने का अनुरोध किया, जिसके लिए वह सहमत हुईं।

पिछले साल विधानसभा में राज्यपाल का पारंपरिक अभिभाषण नहीं होने पर विवाद खड़ा हो गया था।

सुंदरराजन, जिन्होंने 2019 में राज्यपाल का पद संभाला था, एक साल से अधिक समय से राज्य सरकार द्वारा उनके कार्यालय के संबंध में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की शिकायत कर रही हैं।

उन्होंने ज़िलों के अपने दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारियों के नहीं आने के बारे में बताया है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्ति के रूप में उनके बारे में नहीं है और यह कि राज्यपाल के कार्यालय का सम्मान किया जाना चाहिए।

सत्तारूढ़ बीआरएस नेताओं ने सरकार द्वारा उनका अपमान करने से इनकार किया।

बीआरएस सरकार और राजभवन के बीच मतभेद 26 जनवरी को एक बार फिर सामने आ गए जब केसीआर यहां राजभवन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह से दूर रहे।

घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में, तेलंगाना सरकार ने 30 जनवरी को तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष लंच मोशन पेश किया, जिसमें राज्यपाल को बजट प्रस्तुति से संबंधित फाइल को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई।

हालाँकि, कोर्ट की एक सलाह के बाद, राज्य सरकार और राजभवन के अधिवक्ताओं ने चर्चा की और अदालत को सूचित किया कि वे दोनों एक समझ में आ गए हैं और इसलिए अदालत याचिका का निस्तारण कर सकती है।

चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि बजट सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण देंगे और भाषण की प्रति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

उस दिन की शुरुआत में, सरकार ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि राज्य सरकार को शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले बजट पर अभी तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली है।

अदालत ने अपनी राय व्यक्त की कि दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करना चाहिए और एक समझ में आना चाहिए।

चर्चा के अनुसार, इस बार राज्यपाल का बजट भाषण होगा, महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने कहा था।