Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा ने शनिवार को दो बच्चों के नियम को खत्म करने के लिए एक बिल पास किया, जिसके तहत दो से ज़्यादा बच्चे वाले लोग लोकल बॉडी का चुनाव नहीं लड़ सकते।
पंचायत राज मंत्री दानसारी अनसूया सीठक्का, जिन्होंने तेलंगाना पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया, ने कहा कि दो बच्चों का नियम 1994 में आबादी कंट्रोल के उपाय के तौर पर लाया गया था ताकि 1980 और 90 के दशक में आबादी में तेज़ी से हुई बढ़ोतरी से जुड़ी फ़ूड सिक्योरिटी, बेरोज़गारी और गरीबी की चुनौतियों से निपटा जा सके। हालांकि, सरकार ने दो बच्चों के नियम के 30 साल बाद आबादी पॉलिसी का रिव्यू किया।
तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में फर्टिलिटी रेट 1.7 है जो रिप्लेसमेंट रेट से कम है। उन्होंने कहा कि अगर फर्टिलिटी रेट 1.7 पर बना रहा, तो इससे तेलंगाना की आबादी के हितों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि आने वाली पीढ़ियों के लंबे समय के भविष्य को देखते हुए और पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की राय पर विचार करने के बाद रिप्लेसमेंट रेट 2.1 पर रखना ज़रूरी है। यह देखते हुए कि नागरिक अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, सीताक्का ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि में भारी गिरावट से बुरे नतीजे होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार घटती प्रजनन दर को सुधारने और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तेलंगाना पंचायत राज एक्ट, 2018 में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है।
यह बिल बाद में सदन से पास हो गया और यह इसी मकसद के लिए पहले जारी किए गए ऑर्डिनेंस की जगह लेता है।