तेलंगाना विधानसभा ने राज्यपाल के वापस भेजे 4 विधेयकों को ध्वनि मत से किया पारित

 

हैदराबाद (आईएएनएस)। तेलंगाना में राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन और सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) के बीच विवाद में एक नया मोड़ आ गया, जब विधानसभा ने राज्यपाल द्वारा लौटाए गए चार विधेयकों को फिर से ध्वनि मत से पारित कर दिया।

राज्यपाल ने सितंबर 2022 और फरवरी 2023 में अनुमोदन के लिए भेजे गए बिलों को सवालों और संदेह के साथ लौटा दिया था और स्पष्टीकरण मांगा था।

विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी द्वारा शुक्रवार रात 10 बजे इस संबंध में घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को विधेयकों को विधानसभा में पेश किया गया और ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

विपक्षी कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी कि विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है।

सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता एम. भट्टी विक्रमार्क ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि श्रम मंत्री सी. मल्ला रेड्डी को ओवरटाइम काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि श्रम कानून इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

तेलंगाना नगरपालिका कानून संशोधन विधेयक, 2022, तेलंगाना राज्य निजी विश्‍वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2022, तेलंगाना सार्वजनिक रोजगार सेवानिवृत्ति की आयु का विनियमन संशोधन विधेयक, 2022, और तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक, 2022 पेश और पारित किए गए।

आईटी, उद्योग और शहरी विकास मंत्री के.टी. रामाराव ने तेलंगाना नगरपालिका कानून संशोधन विधेयक, 2022 पेश किया, जिसमें कहा गया कि विधेयक का उद्देश्य नगर निकायों में सह-चयनित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 15 करना है और रेखांकित किया कि विधेयक के प्रति यह आपत्ति कि इससे केवल अल्पसंख्यकों को लाभ होगा, गलत है।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से ही बढ़ेगा।

बिल 13 सितंबर, 2022 को पारित किया गया और अगले दिन राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया।

इस बीच, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन कंपनी (टीएसआरटीसी) के कर्मचारियों ने शनिवार को सरकारी वेतनमान के तहत 43,000 कर्मचारियों को समाहित करने के उद्देश्य से विधेयक पर सहमति देने में देरी के लिए राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

काले बिल्ले पहनकर और राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाते हुए, उन्होंने सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्तव्यों का बहिष्कार किया। पूरे तेलंगाना में बस सेवाएं बाधित हो गईं, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को असुविधा हुई।

विरोध प्रदर्शन में भारत राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया।

विरोध प्रदर्शन के बाद राज्यपाल ने ट्वीट किया था कि उन्हें हड़ताल के बारे में जानकर दुख हुआ, क्योंकि इससे जनता को असुविधा हुई। उन्होंने कहा कि वह आरटीसी कर्मचारियों के साथ हैं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधेयक का अध्ययन कर रही हैं।

उन्होंने इस मुद्दे पर टीएसआरटीसी यूनियन नेताओं को राजभवन में आमंत्रित किया है।