हैदराबाद: वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या के मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक, जिसके पास नौ इम्पोर्टेड (विदेश से मंगवाए गए) हथियार थे, ने पुलिस द्वारा हथियार ज़ब्त करने और उनके लाइसेंस रद्द करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
इस मामले में दूसरे नंबर के आरोपी महबूब आलम खान ने अपने वकील अदनान के ज़रिए हाई कोर्ट में एक रिट याचिका (WP) दायर की। याचिका में प्रमुख सचिव (गृह), DGP, शहर के पुलिस कमिश्नर, सिकंदराबाद के DCP, सिटी आर्म्ड रिज़र्व हेडक्वार्टर के रिज़र्व इंस्पेक्टर और जुबली हिल्स पुलिस के सब-इंस्पेक्टर को पक्ष बनाया गया है।
एक हथियार डीलर के मुताबिक, क़ानून के तहत ज़ब्त किए गए इन नौ इम्पोर्टेड हथियारों की बाज़ार कीमत 1 करोड़ रुपये या उससे भी ज़्यादा आंकी गई है।
महबूब आलम खान ने अपनी याचिका में 3 जुलाई को जारी उस मेमो (नंबर L&O/ARMS3/0173/2026) को चुनौती दी है, जिसमें उनके हथियार लाइसेंस रद्द करने और हथियारों को एक लाइसेंसी डीलर 'एशियन आर्म्स' की कस्टडी में जमा करने का निर्देश दिया गया था।
ज़ब्त किए गए हथियार महबूब, उनके बेटे मुजाहिद आलम खान और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हथियार डीलर से ज़ब्त करके पुलिस के पास रखवा दिए गए। उनका दावा है कि यह कार्रवाई आर्म्स एक्ट और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।