सुप्रीम कोर्ट ने टीजी, एपी से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 करने को कहा
हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित 14 ऐसे राज्यों से, जो इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे, कहा है कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु (रिटायरमेंट की उम्र) को बढ़ाकर 62 वर्ष करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें। इन दोनों तेलुगु भाषी राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु अभी 61 वर्ष है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने इस बात पर संतोष जताया कि 14 राज्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए सहमत हो गए हैं।
पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को अलग-अलग न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के बजाय, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकारों को मिलकर सुलझाना चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने उन न्यायिक अधिकारियों की व्यक्तिगत याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं या हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने ऐसी ही एक याचिका का जिक्र करते हुए उसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और बताया कि हर दिन न्यायिक अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
4 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को निर्देश दिया था जो इस प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं कि वे अपने सेवा नियमों में संशोधन करें और न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष करें। इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी उपयुक्तता का आकलन किया जाना आवश्यक है। ये संशोधन दो महीने के भीतर किए जाने चाहिए।