Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना डिप्टी कलेक्टर्स एसोसिएशन Telangana Deputy Collectors Association ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी द्वारा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, 2024 को सार्वजनिक डोमेन में चर्चा के लिए रखने की पहल का स्वागत किया है। वक्ताओं ने भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त (सीसीएलए) नवीन मित्तल की सेवाओं की भी सराहना की।
विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली धरणी समिति के सदस्य सुनील कुमार ने कहा कि इसे 18 राज्यों में इसी तरह के कानून के सकारात्मक पहलुओं का अध्ययन करने और अपनाने के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, "यह विधेयक अगले 10 से 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अगर किसान के पास जमीन का कब्जा है, उसके दस्तावेज हैं और अगर उसका नाम भूमि रिकॉर्ड (पहानी) में दर्ज है, तो उसे जमीन पर पूरा अधिकार मिलेगा।"
उन्होंने बताया कि अब गैर-कृषि भूमि जोतों का भी रिकॉर्ड मिलेगा। नया कानून केंद्र New Law Center द्वारा लाए जा रहे भूमि कानूनों और देश में हो रहे बदलावों के अनुरूप होगा। सुनील कुमार ने कहा कि मसौदे पर सुझाव और सलाह का स्वागत है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष वी. लच्छी रेड्डी ने कहा कि नया कानून राजस्व व्यवस्था को मजबूत करेगा और किसानों के लिए मददगार होगा। "स्थानीय स्तर पर भूमि प्रशासन को मजबूत करके बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नया कानून जरूरी हो गया था। चर्चाओं को आसान बनाने के लिए मसौदा सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। पिछली सरकार ने लोगों की राय पर विचार नहीं किया। हमें सरकार ने पूरी आजादी दी है। नए कानून से स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गांव स्तर पर राजस्व अधिकारी होने के दिन जल्द ही वापस आ जाएंगे।"