राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त प्रदान करती है

हैदराबाद: महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण का हमारी स्वयं सहायता संस्थाएं (एसएचजी) अच्छा उपयोग कर रही हैं. उनका समय पर पुनर्भुगतान करने में वे देश के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़े हैं। नतीजतन, राज्य में स्वयं सहायता समूहों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां या गैर-निष्पादित ऋण (एनपीए) बहुत कम हैं। देश का औसत एनपीए 1.82 फीसदी है तो तेलंगाना एसएचजी का एनपीए महज 1.66 फीसदी है. अधिकारियों का कहना है कि वास्तव में यह बहुत कम होगा, अगर हम तेलंगाना गठन से पहले लिए गए ऋणों और मृत सदस्यों के नाम पर लिए गए ऋणों को छोड़ दें तो हमारे स्वयं सहायता समूहों का एनपीए 1 प्रतिशत से भी कम होगा। इसकी तुलना में भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों में स्वयं सहायता समूहों का डूबा कर्ज बहुत अधिक है। प्रधान मंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में उच्चतम NAP 4.59% है। तमिलनाडु (4.52%), महाराष्ट्र (4.43%), उत्तराखंड (3.85%), राजस्थान (3.77%) और उत्तर प्रदेश (3.28%) ने पीछा किया।

तेलंगाना में कुल 4.60 लाख एसएचजी हैं। पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) में उन्हें 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण देने वाली राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण देने का लक्ष्य बना रही है। चूंकि इन पर ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, इसलिए हमारे SHG के सदस्य आसानी से ऋण चुकाने में सक्षम होते हैं। बैंक प्रत्येक समुदाय को बिना किसी गिरवी के 20 लाख रुपये तक की पेशकश कर रहे हैं।