Hyderabad: तेलंगाना सरकार 4 फरवरी को 'तेलंगाना सामाजिक न्याय दिवस' मनाएगी, जो विधान सभा द्वारा जाति जनगणना और SC उप-वर्गीकरण रिपोर्ट को मंज़ूरी देने वाले प्रस्तावों को पारित करने की पहली वर्षगांठ है। पहले के आदेशों के अनुसार, यह दिन वार्षिक आधिकारिक समारोहों, जागरूकता कार्यक्रमों, भाषणों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सम्मान करता है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान जाति जनगणना और SC उप-वर्गीकरण का वादा किया था। इसने नवंबर-दिसंबर 2024 में जाति जनगणना की और उसी महीने SC उप-वर्गीकरण रिपोर्ट के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग नियुक्त किया। सरकार को 2 फरवरी, 2025 को जाति जनगणना रिपोर्ट और 3 फरवरी, 2025 को SC उप-वर्गीकरण रिपोर्ट मिली। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 4 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, प्रस्ताव पेश किए और उन्हें मंज़ूरी दिलवाई।