Hyderabad हैदराबाद: संयुक्त किसान मोर्चा United Kisan Morcha (एसकेएम) ने कहा कि केंद्र द्वारा कृषि को डिजिटल बनाने के प्रयास का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कथित तौर पर कॉर्पोरेट क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की कोशिश का हिस्सा है। शहीद भगत सिंह की जयंती समारोह में बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि ये नीतियां किसानों के हितों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत सात नई योजनाओं को मंजूरी दी है और इसके लिए 14,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण को कृषि के आधुनिकीकरण के प्रयासों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, लेकिन यह उदारीकरण समर्थक कदम था जिसका उद्देश्य कृषि में सरकारी निवेश को कम करना था। उन्होंने दावा किया कि केंद्र कुछ साल पहले वापस लिए गए तीन कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रहा है। प्रो. अरिबंदी प्रसाद (सेवानिवृत्त) ने दावा किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद Multinational Companies Indian Council of Agricultural Research (आईसीएआर) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके देश में प्रवेश कर रही हैं।