विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी ने दो और लोगों को नोटिस किया जारी

हैदराबाद: विधायक के अवैध शिकार मामले की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने दो और लोगों को नोटिस जारी किया है.

हैदराबाद के अंबरपेट क्षेत्र के एक वकील प्रताप गौड़ और मामले के तीन आरोपियों में से एक नंद कुमार की पत्नी चित्रलेखा को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया गया है।

दोनों को बुधवार को एकीकृत पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पूछताछ के लिए एसआईटी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

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इसके साथ ही एसआईटी ने मामले में छह लोगों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले चार लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पेश हुआ।

करीमनगर के एक वकील एभूसरापु श्रीनिवास सोमवार और मंगलवार को एसआईटी के सामने पेश हुए।

श्रीनिवास, जिन्हें तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार का रिश्तेदार बताया जाता है, ने कथित रूप से सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों को खरीदने के कथित प्रयास के लिए गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से एक सिंहयाजी के लिए उड़ान खर्च को वित्त पोषित किया था।

भाजपा महासचिव बी. एल. संतोष, भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली और केरल के एक डॉक्टर जग्गू स्वामी को अभी एसआईटी के सामने पेश होना है।

एसआईटी ने केरल में भाजपा के सहयोगी तुषार और जग्गू स्वामी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है क्योंकि जांच दल उनके ठिकाने का पता लगाने में विफल रहा है। उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सर्कुलर भी जारी किया गया था।

केरल के एर्नाकुलम में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर कोटिलिल नारायण जग्गू उर्फ ​​​​जग्गू स्वामी पर आरोप है कि उन्होंने बड़ी रकम की पेशकश कर टीआरएस विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए लुभाने में अहम भूमिका निभाई थी।

एसआईटी ने मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने भाजपा के वकील से जानना चाहा कि संतोष एसआईटी अधिकारियों के सामने पेश क्यों नहीं हुए।

एसआईटी ने अदालत को बताया कि संतोष को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुआ। कोर्ट को बताया गया कि बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को संतोष को जारी नोटिस पर रोक लगाने के भाजपा राज्य इकाई के अनुरोध को ठुकरा दिया था।

न्यायमूर्ति विजयसेन रेड्डी ने, हालांकि, यह स्पष्ट किया कि संतोष को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एसआईटी ने पहले ही उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश ने देखा कि संतोष को अपनी गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए और उसे एसआईटी नोटिस में लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए कहा।

संतोष का नाम पिछले महीने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन कथित बीजेपी एजेंटों के बीच हुई बातचीत में सामने आया था, जब टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देकर बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की जा रही थी.

रामचंद्र भारती उर्फ ​​सतीश शर्मा, सिंहयाजी और नंद कुमार को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था, जब वे कथित रूप से टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देने की कोशिश कर रहे थे।

साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।