सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि मुख्य मुद्दों पर उसका क्या रुख है: जस्टिस मुरलीधर ने HLF में कहा

Hyderabad: जस्टिस एस मुरलीधर ने रविवार, 25 जनवरी को हैदराबाद में कहा कि अरावली जजमेंट और उसे वापस लेना दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट को पक्का नहीं है कि कुछ मुद्दों पर उसका क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा कि बेंचों के बीच बहुत ज़्यादा असहमति है।

उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट कई तरह की बातें करता है, जिसमें कई बेंच कभी-कभी अलग-अलग राय रखती हैं।"

हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन "(इन)कम्प्लीट जस्टिस? सुप्रीम कोर्ट एट 75" नाम के एक पैनल डिस्कशन के दौरान जस्टिस मुरलीधर ने टॉप कोर्ट के कामकाज, लंबे समय तक अंडरट्रायल कैदियों की जेल और ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव के दखल पर भी चिंता जताई।

असाधारण कानूनों पर

अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और नारकोटिक्स कानूनों जैसे कड़े क्रिमिनल कानूनों के असर का ज़िक्र करते हुए, जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि उन्होंने आज़ादी और हिरासत के बीच का बैलेंस बदल दिया है।

उन्होंने कहा, “बेगुनाह होने की सोच कानून के राज का अहम हिस्सा है,” और कहा कि क्रिमिनल ट्रायल में देरी का मतलब है कि कई आरोपी बिना फैसले के सालों तक जेल में रहे। उन्होंने कहा, “असाधारण कानून यह कहते हैं कि एक हाथ पीछे बंधा होने पर भी आपको बॉलिंग, फील्डिंग करनी है और मैच जीतना है, जो नामुमकिन है।”

उन्होंने कहा, “यह ज्यूडिशियल सिस्टम की नाकामी है कि वह ट्रायल में तेज़ी नहीं ला पा रहा है,” और कहा कि UAPA के तहत केस अक्सर इस सोच पर चलते थे कि कार्रवाई दो या तीन साल में खत्म हो जाएगी।

भीमा कोरेगांव केस का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “यह सच से बहुत दूर है।” उन्होंने कहा कि आरोपियों के लिए नतीजे गंभीर थे, खासकर किसी लगातार मुआवज़े के सिस्टम की कमी में।

उन्होंने कहा, “कल, वह व्यक्ति पूरे ट्रायल के बाद बरी हो जाता है, जिसमें 10 साल लग सकते हैं। खोए हुए सालों के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलता।” जस्टिस मुरलीधर ने कहा, “इसलिए, आप यह नहीं कह सकते कि ट्रायल में देरी कोई मुद्दा नहीं है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है।” उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट कड़े कानून बनाए रखना चाहती है, तो कोर्ट को यह पक्का करना होगा कि ट्रायल तेज़ी से हों। उन्होंने कहा, “अगर ट्रायल के समय इसे किसी दूसरे क्रिमिनल केस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, तो यह कहने का कोई बहाना नहीं हो सकता कि ‘उसे कुछ और साल जेल में बिताने दो और हम बाद में देखेंगे’।”

आर्टिकल 142 और ‘अधूरा न्याय’

सेशन की थीम के बारे में बताते हुए, जिसका नाम भी उनकी एडिट की हुई किताब के नाम पर रखा गया था, जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि “अधूरा न्याय” शब्द संविधान के आर्टिकल 142 से लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने आने वाले मामलों में “पूरा न्याय” करने के लिए ज़रूरी ऑर्डर पास करने का अधिकार देता है।

उन्होंने कहा, “जब हम इस बारे में बात करते हैं कि ज्यूडिशियरी ने क्या सही किया है, तो हमें यह भी बताना चाहिए कि न्याय कहाँ फेल हुआ है या कम पड़ा है।” उन्होंने आगे कहा कि कानून ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लगभग हर पहलू को आकार दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका संवैधानिक शासन के लिए सेंट्रल बन गई है।

‘कुछ जज जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका क्या इंतज़ार है’

जस्टिस मुरलीधर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बारे में भी बात की, जो “मास्टर ऑफ द रोस्टर” है, जिसमें केस सौंपना और बेंच बनाना शामिल है। उन्होंने कहा, “यह पावर केस का नतीजा तय कर सकती है।”

आजादी के बाद के शुरुआती सालों से ही ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट की आलोचना पर, जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि हाल के दिनों में एग्जीक्यूटिव के शामिल होने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

उन्होंने कहा, “यह सोच बढ़ रही है कि कुछ जज जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका क्या इंतज़ार है,” और कहा कि ऐसे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी के लिए “बहुत परेशान करने वाले” हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पोजीशन को स्वीकार करने से ज्यूडिशियल ऑटोनॉमी में जनता के भरोसे पर असर पड़ सकता है।

जस्टिस मुरलीधर ने ज्यूडिशियरी के अंदर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की भी अपील की और कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूटिव एक्शन की लगातार जांच करने के महत्व पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा, “अगर ज्यूडिशियरी को ओपेक या एग्जीक्यूटिव से सवाल करने में हिचकिचाते हुए देखा जाता है, तो यह एक गंभीर चिंता की बात है।”