हैदराबाद : टीएसआरटीसी के सरकार में विलय के मुद्दे पर पर्दा उठाते हुए राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने गुरुवार को विलय के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कर्मचारियों को भी बधाई दी क्योंकि अब उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। इससे आरटीसी के 43,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह विधेयक पिछले महीने अपने मानसून सत्र में तेलंगाना राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। राजभवन के एक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (कर्मचारियों का सरकारी सेवा में अवशोषण विधेयक-2023) को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है, "राज्यपाल ने अपनी दस सिफारिशों के जवाब में सरकार के कार्यों का गहन मूल्यांकन किया, जो कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व और निगम के समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए की गई थीं, उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट हैं कि इन सिफारिशों को परिश्रमपूर्वक संबोधित किया गया है।" . गवर्नर ने सिफारिश की कि आरटीसी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में शामिल किए जाने के बाद भी, टीएसआरटीसी की भूमि, परिसंपत्तियों और संपत्तियों का स्वामित्व एकमात्र और विशेष उपयोग के लिए निगम के पास ही होना चाहिए। राज्य विधानसभा ने 6 अगस्त को विधेयक पारित किया था।