हैदराबाद: रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बुधवार को कहा कि ज़मीन के बदले हुए मार्केट रेट 5 जून से लागू होंगे।
यहां जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में, मिनिस्टर ने कहा कि बदले हुए रेट इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यम से सुझाव लेने के बाद साइंटिफिक तरीके से तय किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली BRS सरकार ने 2021-22 में छह महीने के अंदर ज़मीन के मार्केट रेट में दो बार बदलाव किया और रजिस्ट्रेशन चार्ज छह परसेंट से बढ़ाकर 7.5 परसेंट कर दिया।
उन्होंने कहा, "लेकिन मार्केट प्राइस और रजिस्ट्रेशन रेट में बहुत ज़्यादा अंतर होने की वजह से, ट्रांज़ैक्शन में कई दिक्कतें आ रही थीं।"
उन्होंने समझाया, "कुछ जगहों पर, मार्केट रेट रजिस्ट्रेशन रेट से कम थे और कुछ जगहों पर, मार्केट रेट रजिस्ट्रेशन रेट से ज़्यादा थे।"
उन्होंने आगे कहा, "इसीलिए मौजूदा सरकार ने 144 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की लिमिट के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों की स्थिति का एनालिसिस किया और मार्केट रेट में बदलाव किया।" मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने हाल ही में हुई ज़मीन की नीलामी, ज़मीन की मांग, नई सड़कों का कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावित ग्रोथ कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ORR लिमिट के अंदर की एक्टिविटी और प्रस्तावित RRR और दूसरे फैक्टर पर भी विचार किया।