HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना सरकार गायों की सुरक्षा से जुड़े कई कदमों पर विचार कर रही है। इनमें एक 'गो-संरक्षण आयोग' (Cow Protection Commission) बनाना भी शामिल है, जिसके प्रमुख एक रिटायर्ड जज होंगे। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
गो-संरक्षण आयोग बनाने पर विचार
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को आयोग बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है और जल्द ही इसके लिए औपचारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है। प्रस्तावित आयोग गायों के कल्याण की देखरेख करेगा, गौशालाओं की निगरानी करेगा, दान में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और गो-हत्या व अन्य मुद्दों से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा। साथ ही, इसे ऐसी शिकायतों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी दिया जा सकता है।
यह कदम सरकार के उस पहले के फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें एक व्यापक गो-संरक्षण नीति बनाने और राज्य भर में गौशालाओं को बेहतर बनाने के उपायों पर अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने की बात कही गई थी।
राज्य भर में कार्यक्रमों पर चर्चा
सरकार तेलंगाना में 'बथुकम्मा' त्योहार की तर्ज पर एक साथ 'गोमाता पूजा' आयोजित करने और हर साल 'गोमाता दिवस' मनाने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है। सरकार राज्य की सभी 258 गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने की योजना भी तैयार कर रही है।
गौशाला प्रबंधकों ने एक समर्पित संस्था की मांग की थी
पिछले महीने, पशुपालन विभाग ने 200 से अधिक गौशालाओं के प्रबंधकों के साथ चर्चा की थी। उन्होंने सरकार से गो-संरक्षण के लिए एक समर्पित बोर्ड बनाने का आग्रह किया था। बाद में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी दी; माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बोर्ड के बजाय आयोग बनाने के विचार का समर्थन किया है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित आयोग वैधानिक आयोगों की तरह काम कर सकता है। इसे गायों के कल्याण, गौशालाओं की निगरानी, दान में पारदर्शिता और शिकायतों के निपटारे से जुड़े अधिकार मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आयोग के प्रमुख एक रिटायर्ड जज होंगे।
सरकार ने अभी तक आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इसके अंतिम स्वरूप के बारे में कोई जानकारी दी है।