राज्य सरकार को झटका देते हुए, उच्च न्यायालय ने बुधवार को वारंगल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और भाजपा नेता एराबेली प्रदीप राव को 2 + 2 पुलिस सुरक्षा बहाल करने का आदेश जारी किया।
गौरतलब है कि सरकार ने 10 जनवरी को प्रदीप राव की सुरक्षा में लगे चारों बंदूकधारियों को वापस ले लिया था. सुरक्षा वापस लेने से पहले सरकार ने प्रदीप राव को कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी.
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, प्रदीप राव ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक प्रदीप राव को 2+2 सुरक्षा बहाल करने के लिए गृह विभाग को एक अंतरिम निर्देश जारी किया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस सत्यम रेड्डी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की सुरक्षा वापस लेना मनमाना था। रेड्डी ने कहा कि याचिकाकर्ता को 2016 में 2+2 सुरक्षा दी गई थी और उसके दूसरे राजनीतिक दल में जाने के तुरंत बाद वापसी की गई थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता एक संभावित उम्मीदवार है और अगले चुनाव में वारंगल पूर्व विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का इरादा रखता है और अपने जीवन के लिए खतरा मानता है, रेड्डी ने तर्क दिया।
क्रेडिट : thehansindia.com