हैदराबाद: मंत्री वी. श्रीनिवास गौड़ को राहत देते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महबूबनगर से 2018 विधानसभा चुनाव में उनकी जीत के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी। गौड़ ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी की संपत्तियों और उनके बैंक ऋण के बारे में जानकारी छिपाई थी। याचिकाकर्ता चौ. ने बैंकों से ऋण लिया। राघवेंद्र राजू ने कहा था.
राजू ने कहा कि गौड़ ने रिटर्निंग अधिकारियों के साथ मिलकर हलफनामे में हेरफेर किया है। उन्होंने दावा किया कि गौड़ ने रिटर्निंग अधिकारियों की मिलीभगत से 14 और 19 नवंबर, 2018 को और एक अलग तारीख पर एक हलफनामा दायर किया था। राजू ने कहा, गौड़ ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करते हुए दिनांक 14-11-2018 के हलफनामे को बदल दिया।
न्यायमूर्ति एम. लक्ष्मण ने कहा कि याचिका तथ्यों से रहित है और याचिकाकर्ता गौड़ के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।
चुनाव याचिका 2019 में दायर की गई थी और हाल ही में इस पर नियमित सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद पिछले सप्ताह फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था।