Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को कालेश्वरम परियोजना के एक हिस्से मेदिगड्डा बैराज को हुए नुकसान से संबंधित एक मामले में निचली अदालत द्वारा जारी किए गए नोटिस निलंबित कर दिए। हाईकोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं द्वारा दायर एक रद्द याचिका पर आदेश पारित किया। अदालत ने नागवेली राजलिंगमूर्ति को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिनकी पुनरीक्षण याचिका पर निचली अदालत ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
अगस्त में, भूपालपल्ली के प्रधान सत्र न्यायालय ने बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव, पूर्व मंत्री हरीश राव और छह अन्य को नोटिस जारी किया था। भूपालपल्ली निवासी नागवेली राजलिंगमूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने नोटिस जारी किया था। नागवेली ने कहा था कि चंद्रशेखर राव, हरीश राव और अन्य ने परियोजना को आगे बढ़ाने में बहुत जल्दबाजी की और बिना उचित परीक्षण के भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। राजलिंगमूर्ति ने अक्टूबर 2023 में मेदिगड्डा के घाटों के डूबने और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारियों, कई राजनेताओं और अन्य लोगों के बैराज का दौरा करने का हवाला दिया और कहा कि प्रतिवादी ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 386, 406 और 409 के तहत अपराध है। निचली अदालत द्वारा मामले की सुनवाई से इनकार करने के बाद प्रधान सत्र न्यायालय ने सुनवाई शुरू की, क्योंकि केवल विशेष न्यायाधीश ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी के तहत आने वाले मामलों से निपटने के लिए अधिकृत हैं। इसके बाद, राजलिंगमूर्ति ने भूपालपल्ली के प्रथम श्रेणी प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए सत्र न्यायालय में याचिका दायर की।
सत्र न्यायालय ने केसीआर, हरीश राव, तत्कालीन विशेष मुख्य सचिव, सिंचाई, और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रजत कुमार, प्रमुख सचिव स्मिता सभरवाल, मुख्य अभियंता बी. हरिराम, मुख्य अभियंता एन. श्रीधर और दो अनुबंध एजेंसियों के दो प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए थे।
नोटिस को चुनौती देते हुए, केसीआर और हरीश राव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को खारिज करने के आदेश मांगे। उनके वकील ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश पारित किए हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने नोटिस को निलंबित कर दिया। इसने याचिकाकर्ता राजलिंगमूर्ति को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया तथा सुनवाई 7 जनवरी तक स्थगित कर दी।
(आईएएनएस)