Telangana: रामा राव ने प्रगति की अनदेखी के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की

HYDERABAD: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बीआरएस शासन के दौरान हुए राज्य के विकास को स्वीकार नहीं कर रही है।

"सरकार आरोप लगा रही है कि बीआरएस शासन के दौरान राज्य का कर्ज बढ़ा है, लेकिन वह बीआरएस सरकार द्वारा बनाई गई संपत्तियों का जिक्र तक नहीं कर रही है," रामा राव ने कहा।

विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने हाल ही में पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य के लोगों के लिए कुछ भी ठोस वादा करने में विफल रहा।

पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में पिछले एक दशक में तेलंगाना के प्रभावशाली विकास पर प्रकाश डालते हुए, रामा राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल कुछ राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए बीआरएस की सफलता को स्वीकार न करके तेलंगाना की छवि को खराब कर रही है।

कांग्रेस सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए तेलंगाना सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का हवाला देते हुए, रामा राव ने कहा कि राज्य प्रगति के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2014 में 4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अब 14.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है और प्रति व्यक्ति आय 3,47,000 रुपये तक पहुंच गई है - जो देश में सबसे अधिक है। रामा राव ने कहा, "राष्ट्रीय जीडीपी में तेलंगाना का योगदान 2014 में 4.1% से बढ़कर 2023 में 5% हो गया है।" उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन पर कांग्रेस द्वारा कीचड़ उछालने के बावजूद, तेलंगाना का विकास व्यय 74% है, जो देश में सबसे अधिक है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि राज्य का प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल हैं, राष्ट्रीय औसत 56% के मुकाबले 47% है। उन्होंने कहा कि राज्य का ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात 27.9% था और यह कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर था। बीआरएस नेता ने कहा कि बढ़ी हुई उधारी का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं के लिए रणनीतिक रूप से किया गया था। रामा राव ने कहा, "उत्पादक क्षेत्रों में निवेश के लिए ऋण का उपयोग करना ऋण नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश है।" कांग्रेस सरकार पर 'केसीआर फोबिया' का आरोप लगाते हुए बीआरएस विधायक ने कहा कि तेलंगाना के विकास पर केसीआर का दाग कभी नहीं मिटाया जा सकता। कांग्रेस नेतृत्व से सवाल करते हुए कि उसने छह गारंटियों को लागू करने के लिए अव्यवहारिक 100 दिन की समयसीमा क्यों तय की, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पूछा कि सरकार अपने "420 चुनावी वादों" को कब पूरा करेगी।