हैदराबाद: हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) की भूमि बिक्री में गिरफ्तार शीर्ष HMDA अधिकारी बालकृष्ण की कथित संलिप्तता की जांच कछुआ गति से आगे बढ़ती दिख रही है। सरकार ने फॉर्मूला ई रेस में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को भी 'कोल्ड स्टोरेज' में रखा।
शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि एसीबी बालकृष्ण द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की जांच कर रही है, जिन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में एचएमडीए भूमि की नीलामी के दौरान एचएमडीए निदेशक (योजना) के रूप में कार्य किया था। उनके आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले और उनकी आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ।
एसीबी अधिकारी पहले ही बालकृष्ण से पूछताछ कर चुके हैं और एचएमडीए सीमा के भीतर भूमि की बिक्री और भूमि नीलामी के समय प्रभावशाली बीआरएस नेताओं को दिए गए लाभ और लेआउट के संबंध में बयान दर्ज कर चुके हैं।
सूत्रों ने बताया कि एसीबी अभी अधिकारी के बयान दर्ज कर जमीन मामले पर रिपोर्ट तैयार कर रही है. “अब तक, भूमि मामले में आगे बढ़ने और करोड़ों रुपये की कर राशि की चोरी करके एचएमडीए सीमा में भूमि की खरीद में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।” एचएमडीए अधिकारी जेल में थे और कार्रवाई तभी होने की संभावना है जब सरकार जांच एजेंसी एसीबी को निर्देश देगी.
पिछली बीआरएस सरकार में पूर्व सचिव अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाले एमए एंड यूडी विभाग द्वारा 55 करोड़ रुपये के दुरुपयोग के संबंध में सरकार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। एमए एंड यूडी अधिकारी ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने सरकार की सहमति के बिना फॉर्मूला ई कंपनी को पैसा जारी किया है। नगर निगम विभाग ने अधिकारी को एक ज्ञापन दिया और अधिकारी ने नोटिस का जवाब भी दिया। विभाग ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया, लेकिन मामला पिछले एक महीने से दबा हुआ था।
अधिकारियों ने कहा कि सरकार लोकसभा चुनावों में व्यस्त है और यह कथित एचएमडीए भूमि बिक्री और फॉर्मूला ई रेस घोटाले में अधिकारियों और कुछ प्रभावशाली बीआरएस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में देरी का मुख्य कारण हो सकता है। जांच अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करने पर काम कर रहे हैं और इसमें कथित तौर पर कुछ और समय लगेगा।