हैदराबाद। तेलंगाना में स्कूली शिक्षा और इंटरमीडिएट शिक्षा को एकीकृत करने के लिए प्रस्तावित नए शैक्षणिक सुधारों को लेकर तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) की सचिव एवं निदेशक अभिलाषा अभिनव ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था के तहत किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को प्रस्तावित बदलावों को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

द हंस इंडिया से बातचीत में अभिलाषा अभिनव ने बताया कि यह नया शैक्षणिक सुधार के-12 शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने की व्यापक परिकल्पना का हिस्सा है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के भौतिक ढांचे और शिक्षण पद्धतियों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

कक्षा 10वीं तक संचालित स्कूलों को मिलेगा विस्तार का अवसर

TGBIE सचिव ने कहा कि कई निजी स्कूल प्रबंधन सहित विभिन्न संबंधित पक्षों ने इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि, केवल स्कूल या जूनियर कॉलेज संचालित करने वाले संस्थानों के प्रबंधन ने प्रस्तावित बदलावों को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं।

इन चिंताओं के संबंध में अभिलाषा अभिनव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कक्षा 10वीं तक संचालित स्कूलों को कक्षा 11वीं और 12वीं तक विस्तार करने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए संस्थानों को आवश्यक बदलाव करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रस्तावित सुधारों को लेकर सभी संबंधित पक्षों के विचार जानना चाहती है। इसके लिए एक नीति दस्तावेज सार्वजनिक किया जाएगा, जिस पर स्कूल प्रबंधन, जूनियर कॉलेज प्रबंधन और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे।

कक्षा 9वीं से 12वीं तक बनेगा एक शैक्षणिक ब्लॉक

अभिलाषा अभिनव ने बताया कि प्रस्तावित सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा को एक शैक्षणिक ब्लॉक के रूप में विकसित करना है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों के करियर निर्माण और कौशल विकास को बेहतर दिशा देना है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नए विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।

10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए अलग निकाय का प्रस्ताव

तेलंगाना में प्रस्तावित शैक्षणिक सुधारों के तहत एक अलग परीक्षा संचालन निकाय स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

TGBIE सचिव ने बताया कि इस प्रस्तावित निकाय के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं की सार्वजनिक बोर्ड परीक्षाओं का संचालन किया जा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा संचालन व्यवस्था में संभावित बदलावों सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

जूनियर कॉलेज के व्याख्याताओं की सेवा शर्तों में नहीं होगा बदलाव

प्रस्तावित सुधारों के बाद जूनियर कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याताओं की सेवा शर्तों और पदोन्नति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

इस संबंध में अभिलाषा अभिनव ने स्पष्ट किया कि जूनियर कॉलेज के व्याख्याताओं की मौजूदा सेवा शर्तों को सुरक्षित रखा जाएगा। उनकी सेवा शर्तों और पदोन्नति के अवसरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस स्पष्टीकरण के बाद कई व्याख्याताओं ने भी प्रस्तावित शैक्षणिक सुधारों का स्वागत किया है।

समग्र शिक्षा अभियान से वित्तीय सहायता मिलने की संभावना

TGBIE सचिव ने बताया कि नई व्यवस्था के माध्यम से कक्षा 10वीं से 12वीं तक की शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

इससे सरकारी स्कूलों और कक्षा 12वीं तक के छात्रों को लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही जूनियर कॉलेजों में आवश्यक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के उन्नयन में भी सहायता मिलने की संभावना है।

प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यक बदलावों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा।

इंटरमीडिएट छात्रों के प्रमाणपत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट

स्कूली और इंटरमीडिएट शिक्षा के एकीकरण की चर्चा के बीच इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के छात्रों में प्रमाणपत्र और परीक्षा परिणाम को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

इस संबंध में अभिलाषा अभिनव ने आश्वस्त किया कि छात्रों को कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे।

उन्होंने बताया कि भविष्य में परीक्षा संचालन के लिए एक अलग निकाय बनाया जा सकता है, जो मौजूदा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड से अलग हो सकता है। हालांकि, छात्रों और अभिभावकों को इसे लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

सुझाव मिलने के बाद सरकार करेगी आवश्यक बदलाव

राज्य सरकार प्रस्तावित शैक्षणिक सुधारों से संबंधित नीति दस्तावेज सार्वजनिक करेगी। इसके माध्यम से विभिन्न हितधारकों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाएंगी।

सुझावों की समीक्षा के बाद सरकार आवश्यक बदलावों को लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित विधायी अधिनियमों में संशोधन भी किए जाएंगे।

अभिलाषा अभिनव ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित सुधारों को व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की चिंताओं का समाधान किया जा सके।

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