हैदराबाद: मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर यह कानून बन गया तो मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा.
इस बात पर जोर देते हुए कि पार्टी कभी भी महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं थी और 1996 में मनमोहन सिंह सरकार के समय भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था, उन्होंने महसूस किया कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। "हम कभी भी महिला सशक्तीकरण के खिलाफ नहीं रहे हैं। हालांकि, अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को उस कोटा में हिस्सा मिले। जब प्रधान मंत्री ओबीसी हैं, तो सरकार उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे पा रही है इस में?" उसने पूछा।
ऐतिहासिक रूप से मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी का जिक्र करते हुए असद ने कहा कि संसद में 52 फीसदी की कमी थी. “अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए और 8,992 सांसदों में से मुसलमानों की हिस्सेदारी 520 थी। जनसंख्या के अनुपात की तुलना में यह 52 प्रतिशत की कमी है। कुल मिलाकर 1,070 को जीतना चाहिए था; जब समुदाय की महिलाओं की बात आती है, तो वे केवल मुट्ठी भर हैं। अगर यह कानून बन गया तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा.''