पुलिस द्वारा रिपोर्ट दाखिल ,तेलंगाना उच्च न्यायालय ने याचिकाएं बंद कर दीं

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ईवी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अप्पा राव पोडिले और चार अन्य द्वारा जनवरी 2016 में एक शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया। यह कहते हुए कि मामले में गाचीबोवली पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के मद्देनजर मामले में किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है, न्यायाधीश ने याचिकाएं बंद कर दीं। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के निवर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पूर्व एमएलसी एन रामचंदर राव, एन सुशील कुमार, येलाप्रगदा कृष्ण चैतन्य और एन दिवाकर इस मामले में अन्य आरोपी थे। उन्होंने फरवरी 2016 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया।

कैंपस में दलित छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह और उत्पीड़न के आरोपों को साबित करने के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, जिसे रोहित की आत्महत्या का कारण बताया गया था, पुलिस ने मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई। पुलिस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली में कोई दोष नहीं पाया गया। इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि रोहित दलित नहीं था। मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है, जिसे पुलिस रिपोर्ट पर फैसला लेना है. पीड़ित पक्ष रिपोर्ट के विरोध में विरोध याचिका दायर कर सकते हैं।

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