अनाज को लेकर पीएम मोदी की कोई दूरदर्शिता नहीं

हैदराबाद: आईटी और उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने कृषि क्षेत्र में देश के लिए एक विजन तैयार करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया।

शनिवार को यहां एक बयान में, केटी रामाराव ने केंद्र सरकार के उस बयान को याद दिलाया जो छह महीने पहले दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि देश के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और यह अगले चार वर्षों की मांग को पूरा कर सकता है। छह महीने के भीतर, केंद्र ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और आज खाद्यान्न के स्टॉक में गिरावट के बाद चावल की बारी है, उन्होंने आलोचना की।

जब टीआरएस सरकार ने केंद्र से तेलंगाना में उत्पादित धान खरीदने का आग्रह किया, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने याचिका को खारिज कर दिया और इसके अलावा, उन्होंने टीआरएस के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपमानित किया, तेलंगाना के लोगों को टूटे हुए चावल खाने का सुझाव दिया, केटीआर ने बताया।

"केंद्र सरकार ने खाद्यान्न की खरीद में स्वयं को एक लक्ष्य बनाया। खाद्यान्न के भंडारण को लेकर उसकी कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस संबंध में कोई दूरदर्शिता नहीं है।

टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना मजबूत नेतृत्व के देश चलाया जा रहा है।