Hyderabad हैदराबाद: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, हैदराबाद उन चार प्रमुख शहरों में शामिल है, जहां 60 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की व्यवहार्यता में सुधार के लिए पायलट अध्ययन किया जा रहा है।यह अध्ययन हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर और अहमदाबाद में केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्यों के साथ समन्वय में किया जा रहा है, ताकि इन एफपीएस दुकानों को कार्यशील पूंजी के प्रावधान के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और पोषण संबंधी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर-पीडीएस वस्तुओं की बिक्री के लिए बी2बी ऑनलाइन थोक एग्रीगेटर्स के साथ साझेदारी करके सहायता प्रदान की जा सके।यह जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उचित मूल्य की दुकानों की
व्यवहार्यता में सुधार लाने के प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार ने विभिन्न पहल की हैं और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से उचित मूल्य की दुकानों पर अतिरिक्त सेवाएं लागू करने का अनुरोध किया है, जिसमें सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाएं, बैंकों या कॉर्पोरेट बैंकिंग संवाददाताओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक-केंद्रित सेवाएं, 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री और अन्य वस्तुओं और सामान्य स्टोर की वस्तुओं की बिक्री आदि शामिल हैं।
Tags: