छह प्रतिशत का भुगतान करें, राज्य सरकार को हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के बकाए पर 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने इस आशय का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने 30 मार्च, 2020 को GEO नंबर 27 लाया है, जिसमें लॉकडाउन अवधि जारी रहने तक वेतन और पेंशन में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। बाद में इस पर अध्यादेश भी लाया गया।

राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारी कल्याण संघ के नेताओं, तेलंगाना पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों और अन्य ने रिट याचिकाएं और जनहित याचिका (पीएल) दायर की हैं। साथ ही, हैदराबाद के वकील सत्यम रेड्डी द्वारा लिखे गए पत्र को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। चीफ जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस तुकरणजी की बेंच ने सोमवार को इन सभी की जांच की. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चैतकु चैतन्य मित्रा ने बहस की। उन्होंने कहा कि कोविड काल में कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ पेंशन भी बंद कर दी गई थी.

तीन महीने तक झेलते रहे..

उन्होंने बताया कि तीन महीने से 50 प्रतिशत वेतन और पेंशन रोके जाने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तीन महीने से रोकी गई राशि का भुगतान एक बार में नहीं किया गया था, बल्कि किस्तों में भुगतान किया गया था। उन्होंने सरकार से इस राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज देने की अपील की। बेंच ने दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को आदेश दिया कि कोविड के दौरान रोके गए वेतन और पेंशन पर 6 प्रतिशत ब्याज दिया जाए. तर्क खत्म हो गए हैं। 2020 में जिवो के मार्च, मार्च, अप्रैल और मई में रिलीज होने के बाद वेतन में कटौती की गई थी। इनका भुगतान इस साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2021 में किश्तों में किया गया।