ओवैसी ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को बरकरार रखने के लिए SC की सराहना की

 

Telangana हैदराबाद : एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रशंसा की और मदरसों को बदनाम करने के यूपी सरकार के प्रयासों की निंदा की। ओवैसी ने आवश्यक विषयों के शिक्षकों के वेतन के लिए लंबित 1,628.46 करोड़ रुपये को भी रेखांकित किया।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मदरसा अधिनियम को संवैधानिक घोषित कर दिया है। योगी सरकार लगातार मदरसों को बदनाम करने और उन्हें अवैध बताने की कोशिश कर रही है। शायद इसलिए कि यूपी सरकार ने 21,000 मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है। ये शिक्षक धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित आदि पढ़ाते थे। 2022-23 तक 1,628.46 करोड़ रुपये का वेतन लंबित था। उम्मीद है कि जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।" बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का स्वागत किया, जिसमें यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004 की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है।

मायावती ने अपने पोस्ट में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004 को "कानूनी और संवैधानिक" घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा से जुड़े विवादों का समाधान होने और अनिश्चितताओं को दूर करने की उम्मीद है। इस निर्णय का उचित क्रियान्वयन आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश में मदरसों की मान्यता और उनके सुचारू संचालन में स्थिरता की संभावना है।" उन्होंने कहा, "न्यायालय ने कहा कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।" इससे पहले दिन में, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अधिनियम को रद्द कर दिया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने अधिनियम को इस हद तक असंवैधानिक पाया कि यह 'फाजिल' और 'कामिल' के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, जो यूजीसी अधिनियम के साथ विरोधाभासी है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश में शैक्षिक मानकों को विनियमित करता है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने का अधिकार पूर्ण नहीं है और राज्य शैक्षिक मानकों को विनियमित कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम को रद्द कर दिया था, जो संविधान के मूल ढांचे का एक मुख्य पहलू है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों या विधायी क्षमता का उल्लंघन करने के लिए कानून को रद्द किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए अमान्य नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के फैसले ने मदरसों में शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करने के लिए अधिनियम की विधायी योजना की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि यह उनके दैनिक संचालन में हस्तक्षेप नहीं करता है। फैसले का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्र स्नातक हो सकें और सभ्य रोजगार प्राप्त कर सकें।

सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत को "संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का मिश्रण" बताया, इस विविधता को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने तर्क दिया कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं थी, जो 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का खंडन करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का समर्थन किया और फैसले को स्वीकार कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील के बाद आया है, जिसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला पाया गया था। ये अपीलें मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (यूपी) और ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (नई दिल्ली) सहित विभिन्न संगठनों द्वारा दायर की गई थीं। मदरसे ऐसे संस्थान हैं, जहां छात्र अन्य शिक्षा के साथ-साथ इस्लामी अध्ययन भी करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले राज्य से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र दूसरे स्कूलों में जा सकें। (एएनआई)