HYDERABAD. हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी AIMIM President Asaduddin Owaisi ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में मुसलमानों को “अछूत” बना दिया है। केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बेरोजगार युवाओं के लिए “बेरोजगार कर” लागू करना चाहिए। लोकसभा में सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर बोलते हुए, एआईएमआईएम सदस्य ने सरकार से पूछा कि क्या उसे देश की 17 करोड़ मुस्लिम आबादी में गरीबी नहीं दिखती है। उन्होंने कहा कि समुदाय को हर पहलू में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
“भारत में 17 करोड़ मुसलमान हैं, जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस या अन्य पिछड़े वर्गों में कोई गरीब, कोई युवा या किसान नहीं है। मुस्लिम समुदाय सबसे गरीब है। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण Periodic Labour Force Survey (पीएलएफएस) के आंकड़ों से पता चलता है कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में मुसलमानों में नौकरी में नामांकन और खपत दर कम है,” ओवैसी ने कहा।
“मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार और समग्र कल्याण में नुकसान का सामना करना पड़ता है। उन्हें अछूत बना दिया गया है। न तो उनका कोई प्रतिनिधित्व है और न ही उन्हें भारत के विकास में कोई हिस्सेदारी दी जा रही है," उन्होंने कहा। ओवैसी ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में कटौती के लिए सरकार की आलोचना की। "बजट 2023-24 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। इस साल के बजट में केवल कुछ सौ करोड़ की वृद्धि हुई थी। लेकिन 2023-24 का अनुदान भी जारी नहीं किया गया। यह मोदी सरकार की झूठी प्रतिबद्धता है। 2007-08 से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में कोई वृद्धि नहीं की गई है, "एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया।