Nalgonda नलगोंडा: तेलंगाना राज्य विधान परिषद Telangana State Legislative Council के अध्यक्ष गुथा सुकेंदर रेड्डी ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे शोर-शराबे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहां अपने कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तेलंगाना में जाति जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य में करीब 97 फीसदी परिवार जाति जनगणना के दायरे में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा और परिषद में भी जाति जनगणना पर चर्चा की है। जाति जनगणना पर विपक्ष के आरोपों का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पांच से छह लाख मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं।
इसके कारण मतदाता सूची और जाति जनगणना के आंकड़ों में अंतर आ जाता है। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए मतदाता पहचान-पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार द्वारा कराए गए सकला जनुला सर्वेक्षण प्रामाणिक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने सकला जनुला सर्वेक्षण की रिपोर्ट विधानसभा या परिषद में पेश नहीं की है। उन्होंने सकला जनुला सर्वेक्षण को खामियों से भरा सर्वेक्षण बताया।उन्होंने विपक्षी दलों पर जाति जनगणना का इस्तेमाल राजनीति के लिए करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनावों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के इरादे से जाति जनगणना की। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवेंथ रेड्डी को पत्र लिखकर राज्य सरकार से सभी बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सभी पात्र किसानों को रायथु भरोसा भी देना चाहिए।